ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਜੇ ਵਜੀਫਦਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ।