ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫੈਸਲੇ - ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Thursday, Sep 20, 2018 09:35 PM

•  

  ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
  ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
  ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਪਵੇਅ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਲਈ 108 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
  ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। 
  ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•  

•  

•