ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰSeptember 25
16:40 2018
Print This Article Share it With Friends
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਕੇਬਲ ਨੈÎੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਨਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।