-19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਕੀਆ ਏ.ਜਾਫ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 63 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਇਕ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
  ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।