ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ?

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661, 98554-80797
ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਫੈੱਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈੱਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਙ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ/ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ
https://www.youtube.com/watch?v=b40Dr3fdtgs ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੇਠ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ?
2. ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ?
3. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਜ਼ਿਦ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1952 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਕੈਲੰਡਰ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ 1952 ਦੀ ਦੁਰਗਾਪੂਜਾ (ਦੁਸਹਿਰਾ) ਅਤੇ 1953 ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਲਗਾਤਾਰ (ਉਤੋੜਿਤੀ) ਦੋ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ; 1953 ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ 24 ਮਾਰਚ ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 23 ਮਾਰਚ; 1954 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  20, 21, 22 ਅਗਸਤ; ਪੁਰੀ ਦੇ ਰਥ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਾਇਣੀ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗ-ਭਗ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਹੌਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਤਿੱਥ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਈ: ਨੂੰ ਅਯਨਾਂਸ਼ (ਅਯਨ+ਅੰਸ਼) 24°-07′-17″ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ (ਭਾਵ 360° ਦਾ ਸਫਰ) ਇੱਕ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ = 365.2422 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 24°-07′-17″ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਸਾਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਥੋਪਣਾ ਹੈ?
5. ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2014 ’ਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ‘ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ  ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ॥’  ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਲ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿਕ ਅਤਵਾਦੀ/ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ