ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ .......................ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਕਿਉਂ  ?
   ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ  ਨਹੁੰਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਨਹੁੰਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ  । ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੁਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਸ ਨੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਧਰਿਆਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀ ਅਤੇ   ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਭਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕੇ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਚੇਹਰਾ ਨਜਰੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦਾ  ਚੇਹਰਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਢਾਈ ਪਰਸੈਂਟ ਕਮਿਸਨ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਕਮਿਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ,ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ  ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ  ਸੈਕੜੇ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ  ਅਮੀਰ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜਤ ਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ  ਖੇਚਲ ਦੇ ਹੀ ਕਿਓੁਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਓੁਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਆੜਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਓੁਹਨਾਂ ਓੁੱਪਰ ਕਮਿਸਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਮਿਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆੜਤੀਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿਵਾਵੇ ?  ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਆੜਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਓੁਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਓੁੱਪਰ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆੜਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖਾ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਓੁਲਟ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਓੁਂ ? 42000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਓੁਲਟ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਜਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜਾ   ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60000 ਆੜਤੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 125 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਫੜਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾਓੁਣ  ਤੱਕ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦੇਵੇ ?  ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਫੜਨ ਯੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 60000 ਆੜਤੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਓੁਂ?
ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਆੜਤੀਏ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100% ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 90% ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਸਿੱਖ ਚੁਕਿਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆੜਤ ਪ੍ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਮਿਲਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਯੋਗੀ ਵਿਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਸੋ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ