ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (ਭਾਗ 2)
1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ  ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ।
 ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’    ਹੈ
 ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (I.A.S.)