ਕੀ ਜ. ਮੱਕੜ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ?
ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਅਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਪੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਝਟ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮਾ ਨੂੰ ਲੜੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਸਰਨਾ ਦੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਜਾਇਗੀ, ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜ. ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਾ-ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ-ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੀ ਸਮਸਿਆ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ-ਕਮਰਾ ਗਲ ਕਰ ਬੁਤਾ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਸਤੋਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜ. ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ?
ਜ. ਮਕੱੜ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸੱਚ? ਆਖਿਰ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਤਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ ਝਾਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ `ਤੇ ‘ਪੀ. ਐਮ. ਇਨ ਵੇੰਿਟੰਗ’ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ, ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜੋ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕਤ੍ਰ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਇਸ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ) ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਤਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਨੇਤਾ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਪਾਸ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਜੋਂ ਵੀ ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜ. ਮਕੱੜ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪੁਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਠਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। 000
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
Mobile : +91 98 68 91 77 31