ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਲਚਲ ਪੁਰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ !
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਰ ਭਾਰੂ ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ-ਕਾਰਡ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਤੋਂ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੫੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ-ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 'ਮਾਣ ਬਖਸ਼' ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੁਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਜੇ ਸਨ।
  ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੁਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮੀਡੀਆ : ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ੱਿਵਚ ਹੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦੌੜੇ-ਦੌੜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁਜੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਛਾਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ, ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਏ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਛਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮੋਝੂਣੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ …। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣੇ।
  ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਲਚਲ : ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਬੀਤੇ ੧੫ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ੧੫ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਟਖਨੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
  ਲਗਭਗ ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਖਨੀ ਦੇ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਮਨਾਪਲੀ ਸਮਝਦੀ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਭਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਸ ਪੁਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
   ਗਲ ਇਥੇ ਆ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ।
 ਇਹ ਹਨ ਦੇਸ਼-ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ (ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨਾਂ ਦੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ। ਇਧਰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ, ਜੋ ਬਿਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿਸਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅੱਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
   ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਾਸਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੪ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਲੋਕਲ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'