ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਉੱੇਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੌਫ਼ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੱਟੜ ਅਕਸ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਸੀਹਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤੋਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। 'ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ', ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ', ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ