ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ...?
ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧੱਕੜ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ, ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਂਖਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨਾਢ ਦਲਿਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਲਿਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਡੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ 6 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਖਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ