ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀਂ ਹੈਕਿ 1984-95  ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਅਨਗਿਣਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ।
 ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁੱਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ
 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗਿਆ। ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ
 ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
 ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। 
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ
 ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਸਰਕਾਰ-ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਨ-ਸੰਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਵੰਤ
 ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।
 ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ
 ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਰਮਾ ਦਿਤਾ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਨਵੇਂ 
ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ?  ਸਿਤਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ
 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਜ਼ੀ 
ਹੋਤੇ ਹਂ ?”। 
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
 ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
 ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ 
ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੇਜਾਂਦੇਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ
 ਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ
 ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਆਉਂਦੇਸਾਰ ਹੀ 
ਐਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ।
ਬੇ-ਹਯਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ   ਲਿਆਉਣ
 ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ
ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ
 ਹੋਵੇਗੀ,  ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?  
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ,  ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ
 ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ 
ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜਤਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ
ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ