ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਸੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਸੰਕਟਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। 2011 ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ 28 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ 2015 ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਉਪਰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁੜਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਡੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਖੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
     ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।