ਗਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ 5 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਵਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 1500 ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 1550 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਉਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।