ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਦਿਆ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਕਿਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜਿਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ।
ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 66 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਔਸਤਨ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਔਸਤਨ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚਾਮ ਨੇ 2016 ਵਿਚ 5500 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋੜ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 5-7 ਸੌ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਫਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹੋੜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲਗਨ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।