ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ

ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੱਪੜ ਰੁਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵਟਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਈ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਛੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੌਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਇਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁੱਭ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੜ ਉਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਇਸ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।