ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 186 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ-ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1980-90 ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰੇ-ਭਲੇ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਔਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਿਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਦ ਇਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ਉਪਰੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤੱਤਪਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਵੀ ਬੱਝੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।