ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ
ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ
Page Visitors: 2534

ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ

April 25
10:30 2018
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
     ਸ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਅਤੇ 71 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਸਨ।
   ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਨਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਣਜਾਨਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
    ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
   ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ, ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ-ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
   ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਝਮੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.