ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆSeptember 05
10:30 2018
Print This Article Share it With Friends
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਂਝ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਦਮ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ।
ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਦਿਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੱਖਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ‘ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗਾਡ’ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਿਨ ਗੜਬੜ ਮਚਾਈ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਾਏ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਤ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਲਾਈਵ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ 4 ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ 307 (ਇਰਾਦਾ-ਕਤਲ) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।