ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ 
Print This Article
Share it With Friends
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।
 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ।
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਅਜੇ ਲੱਥਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨਾਂ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਪਾਕਿ-ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧੌਂਸਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।