ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
   ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
    ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 1992 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
   ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
   ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਚੋਂ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
   ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ।
    ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਝੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।