ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਿੰਦੀਰਤਾ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ
Page Visitors: 2610

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ
ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਗੈਰਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਉਂ? ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਪਤਿੱਤ, ਨਸ਼ੱਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਛਪੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2004 ਦੀਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਲੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 7.96 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ (ੳ.) ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, (ਅ.) ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, (ੲ.) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਧੁਮਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਸ.) ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, (ਹ.) ਪਤਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘ’ ਲਿਖ ਕੇ, ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਰ’ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਿੱਤ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਕ ਘੋਨ-ਮੋਨ, ਪਤਿੱਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੱਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ’ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਰਥਾਤ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਦਿ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਈਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਜ਼ਰਦਾ/ਤਮਾਕੂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਚੁਫੇਰ ਗੜੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਵਾਵੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੇ, ਗਲ ’ਚ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਤਵੀਤ ਵੀ ਬਨ੍ਹਾਈ ਫਿਰੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਭਾਵ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਟਲਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ੳ-ਅ’ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ (ਮਤਾ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ’ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2004 ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 170 ਸੀਟਾਂ ’ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ 50ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ 90ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ 75ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਪਤਿੱਤ, ਨਸ਼ੱਈ, ਘੋਨ-ਮੋਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣਵਾਲਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ, ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਕੌਰ’ ਲਿਖ਼ਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਰੇਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਤਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਤਨੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ, ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਭਵਸਾਗਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ‘ਏਕਾ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਗੁਰ, ਏਕੋ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁ-ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਐਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ “ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਸ੍ਰ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪੂੰ ਰਚੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
  ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ (ਸਕੱਤਰੇਤ) ’ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਭਾਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ 1926, 1930, 1933, 1936, 1939 ’ਚ ਫ਼ਿਰ 1942 ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰ 1939 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1944 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ 1960 ’ਚ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 1965 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 1966 ਤੋਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979, 1996, 2004 ਤੇ ਫ਼ਿਰ 2009 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ’ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਮੋਬਾ.98728-10153
....................
ਟਿੱਪਣੀ:- ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ?
              ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ

 

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.