ਸਿੱਖ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਪੀੜਤ: 1984 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ
  ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ - ਆਦਿਕ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ  ਤਾਂ ਭੁਗਤ-ਭੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟਿਜ਼' ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਕੋਟਲਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਪਾਟ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।''
ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ 587 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ)। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਕਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ (ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ)। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ 1993 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਲਿਆਣ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ ਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੁਗਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੁਗਤੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ 'ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਟੀ-ਰਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਮੰਨੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ (ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ (ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਜੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 'ਮਦਦ' ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 12 ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ - ''ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਨਪੜ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੜਨਗੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ)। ਪਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ  ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ।''
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਆਪਣੇ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਅਰੰਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀ) ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ 'ਸਜਾ' ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ 2013 ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ)। ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਈਆਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਫੱਫੇਕੁਟਣੀਆਂ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ, ਕਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਫੀਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ - ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਮਦਦ' ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੜਵਾਹਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 98716 83322