ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ-ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 1861 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲ 1902 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਰਬੰਗਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 1902 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੈੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਰ, ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵੱਢੀ ਖੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਰੱਵਈਆ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੋਝਾ ਵਰਤਾਓ,ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜੇ ਅਕਸ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1902 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਧਰਮਵੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮਵੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੋਹਣਾ-ਮੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ “ਆਕਾ“ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਬ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 222 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਖਿਆ 181 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 131 ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਹਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੰਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਔਸਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ “ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ“ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਫੌਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਸੁਧਾਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ।
             
  ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ
     9815802070