ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਗਠਬੰਧਨ, ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੋੜ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਰੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਰੰਗ, ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੰਡਲਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ, ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਚਾਉ, ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਉ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਲਈ ਵੋਟ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਐਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਬੋਫਰਸ ਦਾ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ, ਜਾਤ ਪਰ ਨਾ ਪਾਤ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗੇਗੀ ਹਾਥ ਪਰ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਾ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅੱਬਕੀ ਵਾਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਹਾਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ , ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ  ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ।
ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨ ਡੀ ਏ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ, ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲਾਈ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਸਪਾ ਮੁੱਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਵਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੀ ਡੀ ਐਸ, ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ  ਹੋਵੇ। ਟੀ ਆਰ ਐਸ, ਟੀ ਡੀ ਪੀ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਜੀ ਡੀ ਐਸ ਅਤੇ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਦੋਗਲਾਪਨ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਅਪਹਰਣ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
    
    ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070