ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ, ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ  ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ, ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਚਕਿਤਸਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2017, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2017 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ "ਚੰਗੇ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਏ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਖਿਆਈਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
    ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ