ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ?
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Friday, Nov 10, 2017 09:33 PM
ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਬੇਰੋਕ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਵਾ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਤੇ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕਾਲਸ ਦੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਫ਼ਾ ਚੁਤਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਚਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਵਾ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਖਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ (ਮਲ-ਮੂਤਰ) ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਅ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਾ ਡਿਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀ ਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਚੱਕੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਵਰਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਹਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਆ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤੀ ਹਾਜਤ ਢੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੁਆਹ-ਖੇਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ।
