ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ  ?
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Thursday, Nov 23, 2017 11:02 PM

• 

   

•  

• ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਏਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ
  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ-
  ਲੁਧਿਆਣਾ , 23 ਨਵੰਬਰ , 2017
  ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣੇ ਉਹੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
  ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਬੜੀ ਹੱਕ ਬਨਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਤੇਲ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
  ਪਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਓਹਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਵੰਡ ਕਰੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1976 ਵਿਚ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਏਹਨੂੰ ਫੇਰ 19-20 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ। ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 15 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ (ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਕੇ) ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਓਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਟਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਉਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ।
    ਸੋ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
  ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।