ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
94% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ
5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Tuesday, Oct 16, 2018 07:58 PM
ਪਟਿਆਲਾ , 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ' ਅੱਜ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 8886 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ, ਮਾਡਲ, ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਤੱੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ "ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਅਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ"-2016  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ.ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ/ਮਾਡਲ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਭਲਚਾਵੇ ਹੇਠ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ 75 % ਕੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ  ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ,ਆਦਰਸ਼ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ), ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਥਕਾਉਣ-ਹੰਭਾਉਣ-ਝੁਕਾਉਣ' ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦੱਬਵੀਂ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ 'ਕਾਲੇ ਹਫਤੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ,ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਂਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਕਿਸਾਨ,ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ,ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਕ ਕਣਕਵਾਲ, ਵਿਜੈ ਦੇਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਈਏਵਾਲ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ  ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।