ਲੰਡਨ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਸਲ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 1976 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਯੂ.ਕੇ. ਅੰਕੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2011 ‘ਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਚ 83000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ’ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 100 ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਦਰਮੁਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 118 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 138 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਯਹੂਦੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਸੁਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਵਿਚ 1983 ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1991, 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਸਲ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 1976 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮੁਸ਼ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।