"ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ -ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ !
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
By : Babushahi Bureau
Wednesday, Jul 25, 2018 07:00 PMਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2018 - ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ 30.8.2018 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਨਸੇਪੁਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ  ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ'' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. / ਸੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. / ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ "ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਜਿਸਟਰ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਅਨ-ਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
13.4.2018 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. / ਸੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. / ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਜਿਸਟਰ" ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਬੀ ਐਮਟੀਜ਼ / ਸੀ ਐੱਮ ਟੀ / ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ / ਬੀ ਪੀਈਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ. / ਸੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. / ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ. / ਸੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ BMT / ਸੀ ਐੱਮ ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ / ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।