ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ   
August 01-2018: 10:10
Print This Article
Share it With Friends
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਫੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਈ.ਐੱਸ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।
   ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਉੱਘੜਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਰ ਬਦਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ।