ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ(ਰਜਿ:) ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟਾਲਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਤਰਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਜੋ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਣੇ ਕੇਡਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਹੀ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।