‘ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ‘ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ - ਅਮਨ ਅਰੋੜ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Tuesday, Nov 13, 2018 09:47 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੰਬਰ 13, 2018
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ “ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ“ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ‘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ  ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧ 17.54  ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29.01  ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਫੁੱਟ (40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਧਾਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ (1981-82 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 1981 ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ  ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 245.62  ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 227.67  ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ 17.95  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 8% ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ 132.19   ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 141.87  ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
   ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਭਾਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ  ਰਾਖੇ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
    ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ (ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ।
    ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ‘ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
    ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।