ਜਲੰਧਰ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
   ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੁਨਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਤਹੀ ਤੇ ਚਲੰਤ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਫ਼ੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ। 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
   ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਖਲਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਸ਼ਤਾਚਾਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਖਲਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
   ਲੰਘੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
    ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਐਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਵਿਚਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਹਿਗੱਚ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਚੀਆਂ-ਸਰਪੰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।