ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
   ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ, ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਸੁਖਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕੀ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।