ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
By : ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
Saturday, Jan 12, 2019 10:25 PM
ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 :
 ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
  ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪਾਰਟਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ  ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
  ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ' ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੲੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੈਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 8886 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ 75% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲੲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾੳੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   
   ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿੰਦਾ ਹੈ।