ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !
ਭਾਵੇਂ ‘ਭਿੰਡਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ੧੯੮੫ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹਾਰਡ-ਹੈਟ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ੧੯੮੫ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਭਿੰਡਰ’ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਭਿੰਡਰ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਿੰਡਰ’ ਦਾ ਕੇਸ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰੱਮਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ ੧੯੭੮ ਵਿਚ ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਹਾਰਡ-ਹੈਟ’ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਿੰਡਰ’ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ‘ਹਾਰਡ-ਹੈਟ’ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ।’ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ; ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ੫ ਦਸੰਬਰ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਮ ਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੰਜੂਰ ਸੀ, ਪਰ ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕੀਤੀ।
ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਟਰ, ੧੯੮੨ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਲਈ, ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਟਰਾਈਬਯੂਨਲ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ‘ਤੇ ḙ੧੪,੫੦੦ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ੧੯੮੫ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਬਰਾਇਨ ਡਿਕਿਨਸਨ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਐਨਟੋਨੀਓ ਲੇਮਰ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਸੀ।
ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਯਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੪(ਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡਿਕਿਨਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.’ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ।
ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਜੱਾਨ ਕਰਾਸਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਭਿੰਡਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਸਰ”।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ।੧੯੯੦ ਵਿਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ‘ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਮੈਡਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ, ‘ਹਾਰਡ-ਹੈਟ’ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।… ਪੰਚਾਇਤ (ਟਰਾਈਬਯੂਨਲ) ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਤਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਭਿੰਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ‘ਹਾਰਡ-ਹੈਟ’ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ”।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
੧੯੯੯ ਵਿਚ, ‘ਮਾਈਅੋਰਿਨ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮਾਈਅੋਰਿਨ’ ਕੇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਤਥਾਂ (ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਵਗੈਰਾ..) ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ: (੧) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ; (੨) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਮ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਿਧੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; (੩) ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕੱਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਅਸਹਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ੧੪ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ ਉਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ, ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ੧੯੮੫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ, ਦਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਥ ਇਹ ਸਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ; ਸਿਰਫ਼ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧੇਰਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੁਮਕਨ ਸੀ। ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਉਪਰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।