ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲੇ ਤਕ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ/ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜਿਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2014’ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ 2012 ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਮੀਜੋ਼ਰਮ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
............................................

ਟਿੱਪਣੀ:- ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1909 ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਧਾਰਾ 25 ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ?             ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ