ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸਣ ਭਰੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਕੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਦੂਸਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਦੂਸਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦੂਸਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾਂ ਪਰਦੂਸਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਭਾਵ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪਣਾਂ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ;ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਝੋਨਾਂ ਲਾਇਆਂ ਪੱਕਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਛੇਤੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਵਿਚਰਨ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 203 ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮ ਜੋ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
     ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਰਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ ਪੈਕਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਝੋਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ । ਮੀਡੀਆਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਏਸੀ  ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਐਨ ਜੀ ਉ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ।
      ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾਂ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੰਡਾਂ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਦੂਸਣ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ
 ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
 ਫੋਨ 9417727245