ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ?
                    2013 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ 92000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਇਹ ਕਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ  ਪਰ ਕਰਜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨ੍ਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣਾਂ ਕਰਜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕਿ ਮੋੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ ਹੀ ਮੋੜੇਗਾ । ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ । 
ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਹੀ ਮੋੜਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਮੀਰੀ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਆਮ ਪਦਾਰਥ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ। ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਏਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੋਹਣਾਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕਰੂਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਂ ਰਹਿਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਜੋ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ  ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਕੇ ਗੁਜਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਅਣਖ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਛੱਤੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋਕੇ ਬੇਅਣਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 36000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕਰਜਾ 56000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 92000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ  ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਿਖਣਗੇ । ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਲਈ ਘਸਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾਂ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 50000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾਂ ਏਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੋਵੇ ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ
ਫੋਨ 9417727245
ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ