ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਬਨਾਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹੈ ।ਇਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਨ । 5000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ 4000 ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇਣਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇੰਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ  ਜਿੰਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਕੇ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਰੀ ਜਦ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇੰਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਉਣੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । 
         ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇੰਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜਦ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ  ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ । ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸਵਾਰ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ