ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
              ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ :    
 ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ): ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਇਸਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਓ ਮਾਟੋ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ ਜੈਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਂਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜਾਜਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਕੇ.ਐਨ.ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਮੀਨਲ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰਚਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੇਲੇ ਸੀਲ ਕਵਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਥਾਮਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।