ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
 ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
   916-320-9444
ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਲਗਾਅ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ-ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਜੁੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿੱਧਰੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
 ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
   ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
   ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।