ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
1960-70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ।
   ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਰਖੇਜ਼ਪੁਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 1982 ਤੋਂ 1987 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2002 ਤੋਂ 2006 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਰ 20-30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 250 ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਧੜਾਧੜ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ 15, 20 ਜਾਂ 25 ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ 30 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
   ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ 300 ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 136 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਰੈੱਡ ਜੋਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੱਟਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।     
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
   ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਉਪਰ ਐਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
   ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਮੌਸਮ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
   ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਟਲਣ ਜਾਂ ਘੱਟਣ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਗੀਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਉਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।