ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਸੰਨ 2015 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ-ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਥੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ. ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
   ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੁੱਝ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਟੜਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੱਟੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੱਲਾ-‘ਕੱਲਾ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
   ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
    ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
   ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।