ਸੂਬਾ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਸਾਲ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।    
      ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 600 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1954 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਵੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ, ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
1849 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੇਠ ਆਇਆ। 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 1971 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਸਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਥੇ ਕਮਸ਼ੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਹਾਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਸਮੀਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।