-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 314 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 312 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1999 ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਹਿਜ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਣ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।