-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, 65 ਸੇ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਵਰ ਦਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
       7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਢਾਹੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
    ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਪਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।