ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ByAdmin
October 7, 2020 Share
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
   ਸੰਨ 2014 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਪਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖਿੱਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।